सूचनाको हकमा आयोग

नेपालको संविधानको धारा २७ ले प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको विषयमा सूचना माग्ने र पाउने हकको सुनिश्चितता गरेको छ । खासमा नेपालमा पहिलोपटक २०४७ सालको संविधानले नै यसको सुनिश्चितता गरेको थियो । तर दुर्भाग्यवश, त्यो संविधान कायम हुँदासम्म यसको कानूनी प्रत्याभूति गराउन सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन बन्न सकेन । यो व्यवस्थालाई अन्तरीम संविधान २०६३ ले पनि यथावत स्वीकार गरेपछि मात्र सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ जारी भयो । यो ऐनले प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई सार्वजनिक निकायमा रहेको सूचनामा पहुँच राख्न सूचना माग गर्ने र प्राप्त गर्ने नागरिक अधिकारलाई प्रत्याभूत गरेको छ ।

ऐनले दिएको नागरिक अधिकारको संरक्षण, प्रवर्द्धन र प्रचलनका लागि नै राष्ट्रिय सूचना आयोग गठन गरिएको हो । आयोगले ऐन प्रदत्त अधिकारको सुरक्षा र प्रत्याभूतिका लागि निरन्तर काम गर्दै आएको छ । मूलतः आयोग नागरिकका अधिकारमा आफैं अग्रसर भएर सूचना दफा २० उपदफा (१) बमोजिम सूचना माग गर्ने र प्राप्त गर्ने नागरिकको अधिकार कार्यान्वयन एवम् सूदिलाउने भन्दा पनि नागरिकले पाउन नसकेका सूचनाको प्रवाहमा सहजीकरण गर्ने भूमिकामा सीमित रहेको छ । पछिल्लो समय आयोग राज्यबाट उपलब्ध हुने सीमित स्रोत साधनमा चल्नु परेका कारण आफ्ना गतिविधिलाई खुम्च्याउन वाध्य छ ।

आयोगको नियमित कामका रुपमा आयुक्तहरुले पुनरावेदन अध्ययन गर्ने, त्यसका आधारमा कानून प्रदत्त अधिकारका आधारमा निर्देशन दिने वा फैसला गर्ने हो । आयोगलाई राज्य वा निजी क्षेत्रका कुन र कति सार्वजनिक निकायले कस्ता र कतिवटा सूचना प्रवाह गरे भनेर थाहा हुने अवस्था छैन । सूचना नपाएका कारण पुनरावेदन भएका आधारमा आयोगले आफूले सम्पादन गरेका कामलाई प्रगति विवरणका रुपमा प्रस्तुत गरिदै आएको छ । आयोगले मूलतः तीन विषयलाई आफ्नो कार्य क्षेत्र बनाएको पाइन्छ । त्यसमध्येको सूचनाको संरक्षण खातिर गरिएको काम हो; पुनरावेदनमाथिको सुनुवाई ।

यसमा पनि पुनरावेदक वा सूचना अभियन्ताहरु सन्तुष्ट छैनन् । उनीहरुलाई लाग्छ; आयोगले उनीहरुले जे भनेका छन्, आयोगको काम त्यति पूरा गरिदिनु हो । उनीहरुका माग ठीक ढंगका छन् कि छैनन् ? उनीहरुको माग सार्वजनिक सरोकारको विषय भन्न सकिने अवस्था हो वा होइन ? ती सूचना प्रवाह गरिदै गर्दा कुन समुदायले लाभ पाउँछ वा बडो मेहनतका साथ दिइएका सूचना कुनै रद्दीको टोकरीमा फालिने हुन् ? अथवा, अरु कुनै स्वार्थ समूहका लागि ती विषयलाई सार्वजनिक भनाइने प्रयत्न गरिएको छ ? त्यसको लेखाजोखा आयोगले गर्न पाउँदैन भन्ने मनोविज्ञान उनीहरुमा देखिन्छ ।

अर्कातिर सूचना दिने पक्ष आयोगले गर्ने आदेश वा फैसलासँग असन्तुष्ट छ । उनीहरुको बुझाईमा आयोगको काम आदेश गर्ने मात्र हो । दुःख दिने नियत राखेर मागिएका सूचनाको औचित्यका बारेमा आयोगले हेरिदिंदैन । पटक पटक दिइसकेको सूचनालाई ओल्टाईपल्टाई गरेर माग गरिएको हुन्छ । यस्तो सूचना माग्ने आम नागरिक छैनन्, केवल दुई चार मानिसको आत्मतुष्टीका लागि आयोगको कार्यालयको ठूलो जनशक्ति र समयको खर्च भइरहेको छ । प्रवाहित सूचनाको सदुपयोग भएका घटना कम छन् वा दुरुपयोग समेत हुने गरेको छ । कथित सूचना अभियन्ताको अधिकारका नाममा अनाहकको दुख दिने काम आयोगले गरिरहेको छ ।

यी दुबै अतिशयोक्ति होइनन् । दुबैमा केही सत्यता छ तर सम्पूर्ण सत्य दुबै होइनन् । सूचना दिन सकिने विषयलाई समयमा र सही ढंगमा नदिएर सार्वजनिक निकायले अल्मल्याउने प्रयत्न गरेका छन्, मानौं- सूचना दिनु भनेको आफ्नो पैतृक सम्पत्ति नै अर्कालाई बुझाउनु हो । सूचना प्रवाहभन्दा नियन्त्रणको संस्कृति हरेक निकायमा छ । ती संस्था सरकारी मात्र छैनन्, गैर सरकारी वा निजी भनिने संस्थामा पनि यो मनोरोग चरम छ । सार्वजनिक निकाय सञ्चालन गरेर मैले मेरो सम्पत्ति लगाएर गरेको उद्यममा किन कसैको चासो ? मैले किन जावफ दिनु पर्ने ? भन्ने सम्मका जवाफ आयोगले पाउने गरेको छ । बरु सरकारी निकाय सूचना प्रवाहको जिम्मेवारीप्रति जानकार छ र सचेत ढंगमा कम सूचना दिनुलाई आफ्नो दक्षता ठान्दछ । तर गैर सरकारी क्षेत्रमा त सूचना निषेधको अवस्था समेत देखिन्छ ।

कतिपय सूचना मागकर्तामा म किन सूचना माग्दैछु भन्ने सचेत जानकारी छैन । सूचना अभियन्ता हुनु भनेको जे पनि, जस्तो पनि र जति पनि सूचना माग गर्नु मेरो अधिकार हो भन्ने मानसिकतामा छ । एउटै मानिस कतै कुनै समाचार पढ्छ अनि त्यहाँ अनियमितता भएको अनुमानका भरमा सूचना मागिरहेको छ । कुन सूचना कहाँ माग्न मिल्ने हो र कोसँग त्यो सूचना छ वा हुनुपर्छ भन्ने चेत समेत उसमा छैन । हरेक खालका सूचना एउटा निवेदनका भरमा दिन कति सम्भव छ र मलाई ती सबै सूचना एकै पटक चाहिनुका कारण के हुन् भन्नेमा समेत ऊ अचेत छ ।

समग्रमा सूचना दिने र माग गर्ने एक अर्कामा द्वन्द्व गरिरहेका छन् । माग र आपूर्ति गर्ने बीचको द्वन्द्व स्वाभाविक हुनु पर्ने हो । यस्ता स्वाभाविक प्रकृतिका द्वन्द्वमा समाधान खोजी दिनु राष्ट्रिय सूचना आयोगको कर्तव्य र दायित्व पनि हो । तर अधिकांश नियोजित र प्रायोजित सूचनाका लागि आयोगले आदेश र फैसलामा समय व्यतीत गरिरहनु परेको छ । आयोगको अर्को प्राथमिकताको विषय प्रवर्द्धनमा जति समय दिनु पर्ने हो, आयोगले स्रोत र साधनको सीमितताका कारण पनि तयो काममा समय दिन सकेको छैन, पाएको छैन । सूचना अधिकारीहरु पटक पटक फेरिने संस्कार, सूचनामा सूचना अधिकारीको पहुँचको समस्या, कानूनतः सूचना प्रवाहका क्षेत्रमा गरिनु पर्ने स्वाभाविक कामहरुमा निस्पृहता जस्ता प्रवृत्तिको निरन्तरता तोड्न जरुरी छ । यसका लागि निरन्तर रुपमा सूचना प्रवाहको प्रवर्द्धनका काम व्यापक बनाउनु पर्ने हो । तर आयोग वर्षमा आठ दश कार्यक्रममा सीमित छ ।

सूचनाको हकको प्रचलन आयोगको अर्को काम हो । यसका लागि पनि प्रवर्द्धनकै काम जरुरी हुन्छ । नागरिकमा उनीहरुको अधिकारका बारे जानकारी गराउन सकिएको छैन । आफैंसँग सरोकार रहेको विषय पनि कहाँ र कसरी माग्ने ? ऊ जानकार छैन । सूचना नपाएमा गर्नु पर्ने के हो ? उसलाई बुझाइदिने व्यक्तिको अझै खाँचो छ । आयोग एउटा केन्द्रीय कार्यालय र केही कर्मचारीहरुमा सीमित छ । सूचना प्रवाहको अनुगमनका लागि बनेका सरकारी संयन्त्रको प्रभावकारितामाथि नै प्रश्न छ । सूचनाको हकको प्रचलनको सुपरीवेक्षणका लागि बनाइएको सूचना अडिट एकसाथ देशभर सञ्चालन गर्ने स्रोत र साधन आयोगसँग छैन ।

सूचना प्रविधिको यो जमानामा आयोगका अधिकांश गतिविधिहरु वेबसाइट मार्फत नै जानकारी गराइदै आएको छ । साथै सूचना प्राप्तिका हरेक प्रक्रिया डिजिटल माध्यमबाटै उपलब्ध गराउने प्रयत्नमा आयोग लागेको सहर्ष घोषणा गर्न पाउँदा गर्व अनुभूति भएको छ । हरेक यात्राको प्रारम्भ पहिलो पाइलाबाट शुरु हुन्छ भन्ने उक्तिमा बिश्वास राखेर शुरु गरिएको यो अभियान सफल बनाउनुको अर्को विकल्प छैन । यसमा सबैको साथ र सहयोगको अपेक्षाका साथ यो प्रतिवेदन प्रकाशन गरिएको छ । सूचनाको हक संरक्षण, प्रवर्द्धन र प्रचलनमा सहकार्य गर्नु हुने, सहयोग र समर्थन गर्नु हुने सबैका प्रति आयोग आभारी छ ।